“लोकल फॉर वोकल” की अवधारणा ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। इसी धारा को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक अनूठा पहल शुरू की है: एक व्यापक जीएसटी जागरूकता अभियान। यह केवल एक कर जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वदेशी उद्यमिता को मजबूती प्रदान करने की एक सशक्त रणनीति है।
इस लेख में, हम गहराई से जानेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ का यह अभियान छोटे-बड़े व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है, जीएसटी की जटिलताओं को सरल बना रहा है, और किस प्रकार “उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने” के सपने को साकार करने में मददगार साबित हो रहा है।
जीएसटी और स्वदेशी का अनूठा गठजोड़: अभियान की आधारशिला
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) भारत की अब तक की सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था है। लेकिन शुरुआत से ही, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमियों (MSMEs) के लिए, इसकी जटिल संरचना और प्रक्रियाएं एक चुनौती बनी रहीं। बहुत से स्थानीय उत्पादक, दस्तकार और छोटे व्यापारी या तो जीएसटी से अनजान थे या फिर इसे एक भारी बोझ के रूप में देखते थे। नतीजतन, वे इसके औपचारिक दायरे से बाहर रह गए, जिससे उन्हें बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ और बड़े बाजारों तक पहुंचने में कठिनाई होती थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी अंतर को पहचाना। उनका मानना है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तभी मजबूत होगी जब राज्य के लाखों स्वदेशी उद्यमी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। इसी सोच के तहत, जीएसटी जागरूकता अभियान को सीधे तौर पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा से जोड़ा गया। अभियान का मूल संदेश स्पष्ट है:
“जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं, करें स्वदेशी उत्पादों का सम्मान, बनें आत्मनिर्भर भारत की ताकत।”
यह अभियान केवल यह नहीं सिखाता कि जीएसटी रिटर्न कैसे भरें, बल्कि यह समझाता है कि कैसे जीएसटी का पालन करके एक छोटा सा कारीगर अपने उत्पाद को जिले, राज्य और फिर देश की सीमाओं से बाहर निर्यात कर सकता है।
अभियान के प्रमुख स्तंभ: योगी सरकार की रणनीति
यह अभियान सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। इसकी एक ठोस रणनीति और कार्ययोजना है, जिसे निम्नलिखित स्तंभों पर खड़ा किया गया है:
1. ग्राउंड लेवल पर जागरूकता: सेमिनार, वर्कशॉप और जन-संवाद
योगी आदित्यनाथ खुद इस अभियान के प्रमुख चेहरे बने हैं। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़े स्तर पर सेमिनार और व्यापारी सम्मेलनों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों में:
- जीएसटी विशेषज्ञों द्वारा कर प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है।
- सफल उद्यमियों को आमंत्रित किया जाता है, जो बताते हैं कि कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद उनके व्यवसाय में विस्तार हुआ।
- सरकारी अधिकारी सीधे व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हैं।
2. डिजिटल पहुंच: ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया का सहारा
आज का युग डिजिटल युग है। इसको ध्यान में रखते हुए, अभियान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है।
- सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सरलीकृत प्रक्रिया समझाई जा रही है।
- सोशल मीडिया पर #SwadeshiUttarPradesh, #GSTWithYogi जैसे हैशटैग के साथ सफलता की कहानियां साझा की जा रही हैं।
- व्यापारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर और चैटबॉट की सुविधा शुरू की गई है।
3. प्रोत्साहन और सुविधाएं: MSMEs के लिए विशेष पैकेज
सिर्फ जागरूकता ही काफी नहीं है, व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके तहत:
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और पेपरलेस बनाया गया है।
- MSMEs को ऋण सुविधाओं तक आसान पहुंच दिलाने में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
- स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार के ई-मार्केटप्लेस से जोड़ा जा रहा है।
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प्रश्न: योगी आदित्यनाथ के जीएसटी जागरूकता अभियान का स्वदेशी उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है?
योगी आदित्यनाथ के जीएसटी जागरूकता अभियान का स्वदेशी उत्पादकों पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
| प्रभाव का क्षेत्र | अभियान से पहले की स्थिति | अभियान के बाद का बदलाव |
|---|---|---|
| व्यवसाय का औपचारिककरण | छोटे उद्यम अनौपचारिक क्षेत्र में, कर चोरी के डर और जागरूकता के अभाव में काम करते थे। | जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उल्लेखनीय वृद्धि, व्यवसायों का मुख्यधारा में एकीकरण हुआ है। |
| बाजार पहुंच | स्थानीय उत्पादों की बिक्री मुख्यतः स्थानीय बाजारों तक सीमित थी। | जीएसटी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मिलने से उत्पादन लागत कम हुई, जिससे राज्य के बाहर बिक्री संभव हुई। |
| वित्तीय सहायता | बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई। | जीएसटी रिटर्न अब वित्तीय विश्वसनीयता का प्रमाण बना, जिससे MSMEs को ऋण आसानी से मिलने लगा। |
| ब्रांड निर्माण | स्वदेशी उत्पादों की एक अलग पहचान नहीं बन पा रही थी। | अभियान के तहत ‘उत्तर प्रदेश के स्वदेशी उत्पाद’ को एक ब्रांड के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। |
इस तरह, यह अभियान स्थानीय उद्यमियों को केवल कर-अनुपालन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उनकी आय और व्यापार के दायरे को विस्तार देने का एक माध्यम बन गया है।
स्वदेशी उत्पादों को जीएसटी से जुड़ने के ठोस लाभ
एक स्थानीय बुनकर, एक छोटा कुम्हार, या एक होममेड पापड़ बनाने वाला उद्यमी जीएसटी से जुड़कर क्या हासिल कर सकता है? यह अभियान इन्हीं ठोस लाभों पर केंद्रित है:
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ: यह जीएसटी की सबसे बड़ी खूबी है। एक रजिस्टर्ड व्यापारी जो कच्चा माल खरीदते समय जीएसटी देता है, उसका क्रेडिट उसे अंतिम उत्पाद पर जीएसटी चुकाते समय मिल जाता है। इससे उसकी समग्र लागत कम हो जाती है और वह बड़ी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा कर पाता है।
- कानूनी वैधता और विश्वसनीयता: जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ाता है। इससे बड़ी कंपनियों के साथ व्यापार करना, टेंडर भरना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचना आसान हो जाता है।
- बैंक ऋण में सहूलियत: बैंक जीएसटी रिटर्न को व्यवसाय की वित्तीय सेहत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं। एक अच्छा जीएसटी टर्नओवर व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बना देता है।
- राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ: कई सब्सिडी और सहायता योजनाएं केवल जीएसटी-रजिस्टर्ड व्यवसायों के लिए ही उपलब्ध हैं। अभियान के माध्यम से व्यापारियों को इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
एक झलक: उत्तर प्रदेश के स्वदेशी उत्पाद जिन्हें मिल रहा है बढ़ावा
योगी सरकार का यह अभियान किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को लक्षित करता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वदेशी उत्पाद इस अभियान से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं:
- वाराणसी की बनारसी साड़ी: जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद बुनकरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल रहा है, जिससे जरी, रेशम आदि की लागत प्रभावी ढंग से Manage की जा सकती है।
- मुरादाबाद के पीतल के हस्तशिल्प: इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए जीएसटी अनुपालन जरूरी है। अभियान के तहत निर्यातकों को जीएसटी की नियमों से अवगत कराया जा रहा है।
- कुटीर उद्योग (अचार, पापड़, मसाले): घर-घर में तैयार होने वाले इन उत्पादों को अब जीएसटी के तहत ब्रांडेड करके बड़े सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जा रहा है।
- कृषि आधारित उत्पाद (आम, आलू, गन्ना उत्पाद): किसान उत्पादक संगठन (FPOs) को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मदद दी जा रही है ताकि वे अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।
चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
कोई भी बड़ा बदलाव चुनौतियों के बिना नहीं आता। इस अभियान के सामने भी कुछ अवरोध हैं:
- डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई व्यापारियों को इंटरनेट और डिजिटल प्रक्रियाओं में दिक्कत आती है।
- मानसिकता में बदलाव: करों के प्रति एक डर और अविश्वास की भावना को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है।
- लगातार बदलते नियम: जीएसटी के नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं, जिनके बारे में हर छोटे व्यापारी को अपडेट रखना मुश्किल होता है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने प्रशिक्षित कर सहायकों की एक टीम ग्रामीण स्तर पर तैनात करने, ऑफलाइन हेल्प डेस्क स्थापित करने और नियमित अपडेट के लिए न्यूज़लेटर जारी करने जैसे कदम उठाए हैं।
निष्कर्ष: आत्मनिर्भर भारत की ओर एक दृढ़ कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीएसटी जागरूकता अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है; यह एक आर्थिक-सामाजिक आंदोलन है। यह अभियान उस विशाल खाई को पाट रहा है जो स्थानीय स्वदेशी उद्यमियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बीच मौजूद थी। जीएसटी को एक डर के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में स्थापित कर, यह सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को सचमुच जमीन पर उतार रही है।
जब उत्तर प्रदेश का हर छोटा कारीगर और उद्यमी जीएसटी का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय का विस्तार करेगा, तो स्वतः ही राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। यह अभियान, इसी सुनहरे भविष्य की ओर एक दृढ़ और सुनियोजित कदम है, जो यह साबित करता है कि सही नीति और जन-भागीदारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। स्वदेशी उत्पादों का यही उत्थान, नए भारत की नींव का पत्थर साबित होगा।